2025 Ejection Seat Test: क्या Indian Air Force बनेगी 2035 तक Next-Gen Aerospace Power?

Updated on: December 10 , 2025 

By Pathprerna News Desk

भारत की वायु शक्ति (Air Power) ने 2025 अंतिम तिमाही में एक ऐसा कदम उठाया है, जिसने आने वाले दशकों के लिए उसके aerial capabilities और human safety protocols — दोनों का नक्शा बदलने की शुरुआत कर दी है। हाल ही में संक्रमणकालीन विमानों की fleet renewal के बीच, वायु सेना (IAF) ने अपनी crew-safety mechanisms को आधुनिक बनाने हेतु Ejection-Seat Test का सफल परीक्षण जानकारी सार्वजनिक की है। यह सिर्फ एक तकनीकी जांच नहीं — यह उस vision का प्रारंभ है, जो 2035 तक भारत को न सिर्फ regional, बल्कि global aerospace power के रूप में स्थापित करेगा।

वर्तमान समय में, IAF की sanctioned strength लगभग 42 combat squadrons की रही है, लेकिन active squadrons 31–33 के बीच आ गई थीं — jets aging, maintenance backlog, global engine-supply disruptions और delayed procurements की वजह से। इस स्थिति में, 2025 के modernization roadmap में, fleet renewal के साथ-साथ air-crew protection, ejection safety, और network-centric warfare capability को प्राथमिकता देना समझदारी है।

Ejection-Seat Test, जिसे IAF ने 2025 के पूर्वार्ध में सफलतापूर्वक पूरा किया, एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत है — यह विमानों की गति, avionics upgrades, और escalating aerial threats (Drone swarms, Electronic Warfare, high-altitude interception, hostile airspace intrusions) को देखते हुए, pilot safety व mission reliability दोनों के लिए क्रांतिकारी कदम है। इस परीक्षण ने यह साबित किया कि आधुनिक jets में seat-ejection mechanism, canopy-jettison protocols, stabilized parachute deployment, और quick recovery systems सफलतापूर्वक काम करते हैं।

यह capability सिर्फ safety की दृष्टि से नहीं, बल्कि operational readiness के लिहाज़ से भी game-changer है। पुराने fleet को retire करना, नए jets इन-duct करना, और साथ ही modern ejection-seat equipped aircrafts को deploy करना — इन सबका मतलब है कि IAF अब high-threat zones, contested airspace, व दोनों-साइड border sectors (Himalayas, Ladakh, North-East, Western desert) में तेजी से sorties चला सकेगी, बिना pilot-risk को compromise किए।

साथ ही, यह परिवर्तन स्वदेशी manufacturing, avionics supply-chain और maintenance ecosystem को भी मजबूत करेगा — क्योंकि ejection-seat, parachute systems, rescue gear, life-support modules आदि indigenous vendors से आने शुरू होंगे। इससे import-dependency कम होगी और long-term sustainment cost में कमी आएगी।

2035 तक यदि IAF अपने Modernisation Roadmap को लागू करता रहा — जिसमें fleet expansion, stealth / multi-role aircraft induction, drone/UAV-fleet integration, electronic warfare systems, along with upgraded crew-safety protocols — तो यह सिर्फ एक tactical air-force नहीं बनेगी; बल्कि एक multi-domain aerospace force बनेगी, जो air-space, cyber-domain, surveillance, strategic deterrence, humanitarian support और disaster-relief जैसी भूमिकाओं में विश्वस्तरीय क्षमता रखेगी।

लेकिन राह आसान नहीं है। Global supply-chain disruptions, imported engine/avionics dependence, budget constraints, maintenance burden, skilled manpower scarcity ये वो चुनौतियाँ हैं जिन्हें हल करना पड़ेगा। साथ ही, pilot-training, rescue-logistics, mission-planning, risk-mitigation protocols — इन सब पर विशेष ध्यान चाहिए।

अगर यह roadmap सफल रहता है — तो 2035 तक भारत का वायु-बाज़ समझौता (air superiority + human safety + technological autonomy) अंतरराष्ट्रीय खाँचा बदल देगा। वायु शक्ति, रक्षा आधुनिकता, pilot-safety, indigenous aerospace industry — ये सभी एक साथ उभरेगी।

Source: Public reports, official data, and verified open sources.

Category - Defence and Technology

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