Quantum Mission India: Cyber Shield, Strategic Autonomy और High-Tech Diplomacy का भविष्य

Quantum Mission India: Cyber Shield और High-Tech Diplomacy का भविष्य

Updated on: December 15 , 2025

By Pathprerna News Desk

Quantum technology 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक मोर्चों में से एक है। यह केवल computing का अगला चरण नहीं, बल्कि एक ऐसी disruptive शक्ति है जो national security architecture, financial systems, space operations, digital sovereignty और global tech geopolitics—सभी को बदल सकती है। भारत, जिसने IT और digital public infrastructure में उदाहरण प्रस्तुत किया है, अब Quantum Technology Mission के माध्यम से अगले दौर की तकनीकी प्रतिस्पर्धा में अग्रणी स्थान पाना चाहता है। यह प्रयास सिर्फ विज्ञान की प्रगति नहीं—बल्कि power balance के future को reshape करने का प्रयास है।

Quantum communication की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह data को लगभग अभेद्य सुरक्षा प्रदान करती है। Quantum Key Distribution (QKD) networks किसी भी प्रकार की hacking, interception या surveillance को effective रूप से निष्क्रिय कर देते हैं। इसीलिए 2025 में DRDO, ISRO और national research labs द्वारा किए जा रहे quantum-communication field trials को defence और cyber-security के लिए एक decisive milestone माना जा रहा है। भारत ऐसे secure channels बनाएगा, जिन्हें तोड़ना current supercomputers के लिए भी संभव नहीं होगा—यही capability देश की रणनीतिक कमान और military communication को एक नए स्तर पर पहुँचाएगी।

Financial sector — banking, digital payments, stock markets — भी quantum-secured encryption की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। भारत की UPI और sovereign digital identity infrastructure को देखते हुए, future security frameworks का quantum-resilience होना अनिवार्य है। Quantum computers fraud-detection, algorithmic trading और macro-economic simulations को भी transform कर सकते हैं, जिससे भारत high-value data-driven economy बन सकेगा।

Space domain में, quantum sensing और entanglement-based communications surveillance, navigation accuracy और satellite control को पूरी तरह बदल सकते हैं। भारत की भविष्य की space-ambitions जैसे planetary missions, deep-space systems और inter-orbital communication में quantum backbone game-changer साबित होगा। इसी संदर्भ में भारत के लिए quantum sovereignty — यानी Indigenous R&D, domestic supply chain और trusted devices — strategic requirement बन चुकी है।

लेकिन यह राह आसान नहीं। Quantum dominance में अमेरिका, चीन और यूरोप पहले से aggressive हैं। Talent-gap, semiconductor dependence, high-precision manufacturing, sustained investment और cutting-edge research culture—ये पाँच चुनौतियाँ भारत को बराबरी से लड़ने के लिए पार करना होंगी। इसके अलावा, quantum dual-use nature—जो defence और cyber-warfare दोनों में critical है—international regulations और tech-control regimes में नई diplomatic complexities पैदा करेगा।

फिर भी, भारत के पास मजबूत आधार है—world-class mathematicians, advanced physics labs, startups, ISRO-DRDO-IIT ecosystem और सबसे महत्वपूर्ण, digital public infrastructure का global model। यदि भारत 2035 तक quantum computing clusters, secure quantum networks और global collaboration में leadership दिखा पाता है, तो यह सिर्फ technology victory नहीं—global negotiations और security alliances में भारत की bargaining-power को निर्णायक रूप से बढ़ाएगा। Quantum is the new nuclear—और भारत ने यह संदेश बहुत स्पष्ट रूप में दे दिया है कि वह इस दौड़ में spectator नहीं, shaper बनेगा।

Source: Public reports, official data, and verified open sources.

Category - Technology and Diplomacy

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