RBI December 2025 Monetary Policy: Will India Finally Cut Interest Rates?
📰 RBI December 2025 Monetary Policy: Will India See a Rate Cut?
Updated on: November 29 , 2025
By Pathprerna News Desk
New Delhi| दुनिया की अधिकांश अर्थव्यवस्थाएँ धीमी हो रही हैं, global inflation soft हो रहा है और geopolitical uncertainty बढ़ रही है। ऐसे समय में भारत का monetary policy outlook global analysts की नजर में सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दिसंबर 2025 की RBI Monetary Policy Committee (MPC) बैठक को markets इसलिए closely देख रहे हैं क्योंकि retail inflation रिकॉर्ड low स्तर पर पहुँच चुका है — अक्टूबर 2025 में केवल 0.25% — जो पिछले एक दशक से भी कम है।
सवाल यह है कि क्या RBI आखिरकार साधारण लोगों, उद्योगों, home loan borrowers और MSMEs के लिए rate cut दे सकता है?
Why This Meeting Matters
दिसंबर की meeting कई कारणों से critical है:
-
CPI inflation historic low पर है
-
GDP growth 6.8–7% के आसपास है
-
Loan demand stable है
-
Global central banks पहले ही easing शुरू कर चुके हैं
-
Housing–MSME sectors को boost की आवश्यकता है
इसलिए December 2025 की MPC meeting देश के monetary cycle को turning point बना सकती है।
Current Policy Rates (As of Nov 2025)
-
Repo Rate: 5.50%
-
Reverse Repo: 3.35%
-
Bank Rate: 6.00%
-
Standing Deposit Facility: 5.25%
RBI ने पिछले 18 महीनों से repo rate में कोई बदलाव नहीं किया है।
![]() |
| RBI repo rate timeline infographic |
Why a Rate Cut Looks Possible Now
1) Inflation at 0.25% – Record Low
-
Food inflation deep negative
-
Core inflation stable (4.3%)
-
Commodity prices soft
-
GST rate cuts का effect visible
Inflation अब RBI के 2–6% comfort zone से भी नीचे है।
2) Global Trend Turning Dovish
-
US Federal Reserve ने early easing signals दिए
-
European Central Bank ने rate hold रखा
-
Many Asian central banks have started cutting rates
India global monetary cycle से पूरी तरह isolated नहीं रह सकती।
3) GDP Growth Stable
Q1 FY26 growth: 7.8%
Q2 FY26 expected: 7%+
Growth strong होने पर भी inflation नहीं बढ़ रहा — ये rare combination है।
4) Housing & MSME Sectors Need Easing
Housing loan interest rates high होने से:
-
New home buyers cautious
-
Construction sector slow
-
MSME borrowing cost high
A rate cut इन sectors के लिए relief ला सकता है।
![]() |
| India inflation trend chart 2024–2025 |
Why RBI May Still Wait
हालांकि conditions supportive लगती हैं, लेकिन RBI traditionally conservative approach रखता है।
1) Food Inflation May Rebound
-
Climate risk
-
Supply volatility
-
Pulses & vegetables sensitive
RBI नहीं चाहता कि अचानक inflation फिर ऊपर चला जाए।
2) Global volatility
Middle East tension + oil prices unpredictable हैं।
3) Currency Stability
Rate cut से capital outflow हो सकता है, जो rupee पर pressure डाल सकता है।
What Analysts Expect – Expert Consensus
Scenario 1: 25 bps Rate Cut (40% probability)
If RBI sees inflation as durable, it may cut:
-
Repo from 5.50 → 5.25%
-
Housing loan EMI कम
-
MSME loans सस्ते
-
Bond yields↓ / Market sentiment↑
Scenario 2: Status Quo + Softening Guidance (50% probability)
RBI कहेगा:
“Inflation sustainable है, लेकिन हम observe करेंगे — अगली meeting में scope दिख सकता है।”
ये सबसे likely scenario है।
Scenario 3: No cut + No guidance (10% probability)
कम chance — पर possible है अगर geopolitical tensions बढ़ें।
Impact on Common People
Home Loan Borrowers
25 bps cut से EMI में noticeable reduction आएगा:
-
50 lakh loan पर EMI approx ₹700–800 कम हो सकती है।
MSMEs / Small Businesses
Working capital loan cheap होंगे → उत्पादन बढ़ेगा।
Stock Market
A rate cut typically boosts:
-
Realty
-
Banks
-
NBFCs
-
Auto
-
Infrastructure
Rupee
Slight weakening possible — लेकिन manageable।
![]() |
| Rate cut benefits infographic |
Conclusion
December 2025 की RBI monetary policy यदि rate cut लेकर आती है तो यह भारत की growth story को और मजबूत करेगी।
Inflation near-zero पर है, GDP growth stable है और global monetary cycle easing मोड में जा रहा है। हालांकि RBI जल्दबाज़ी नहीं करता, लेकिन December meeting एक strong signal दे सकती है कि भारत अब policy easing cycle के करीब पहुँच चुका है।
अगर अगले 3 महीनों में inflation 3–4% के भीतर रहती है, तो 2026 की शुरुआत में rate cut almost निश्चित माना जा रहा है।
Source: Public reports, official data, and verified open sources.
Category - Economics
Also Read |UN Reforms 2025–26: Why India Deserves a Permanent Seat in the UNSC




Comments
Post a Comment