Expectation of Budget 2026–27: कर राहत, CapEx बूस्ट और 4.5 ट्रिलियन इकोनॉमी

4.5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का बजट: 2026–27 में कर-राहत, तेज़ CapEx और राजकोषीय अनुशासन का संतुलन

Updated on: November 20 , 2025

By Pathprerna News Desk

नई दिल्ली: ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया केंद्रीय बजट 2026−27 सिर्फ एक सालाना वित्तीय दस्तावेज़ नहीं है, बल्कि $4.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लिए एक दीर्घकालिक, निवेश-केंद्रित और राजकोषीय रूप से सख़्त ब्लूप्रिंट है।

यह बजट तीन मुख्य स्तंभों पर खड़ा है—

आक्रामक पूंजीगत व्यय (CapEx) विस्तार
आयकर ढाँचे का सरलीकरण
राजकोषीय घाटे को 4.4% तक सीमित करने का लक्ष्य

सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं के लोकलुभावनवाद से ध्यान हटाकर उत्पादन, निवेश और अवसंरचना-प्रधान विकास मॉडल को प्राथमिकता दी है।

मुख्य घोषणाएँ (Highlights at a Glance)

🔹 ऐतिहासिक CapEx: ₹13.5 लाख करोड़

GDP का 3.4%, जिससे लॉजिस्टिक्स, निर्माण, सड़क, रेलवे और नौकरियों में तेज़ी आएगी।

🔹 नई कर व्यवस्था में बड़ा बदलाव

₹13 लाख तक की शुद्ध आय पर प्रभावी कर शून्य।

🔹 ‘PM Gati Shakti 2.0’ की शुरुआत

1,000 प्रमुख इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को त्वरित मंजूरी।

🔹 कृषि डिजिटल मिशन – ₹50,000 करोड़

AI और डिजिटल अवसंरचना से किसान उत्पादकता बढ़ाने पर जोर।

🔹 ग्रीन हाइड्रोजन मिशन – ₹20,000 करोड़

भारत को वैश्विक हरित-ऊर्जा हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम।

आयकर ढाँचा: मध्यम वर्ग को राहत, उपभोग को बढ़ावा

सरकार ने नई कर व्यवस्था (NTR) को और अधिक सरल, आकर्षक और डिफ़ॉल्ट बना दिया है।

नया कर-स्लैब (NTR 2026–27)

वार्षिक आय (₹)	प्रस्तावित कर दर
0–4 लाख	शून्य
4–8 लाख	5%
8–12 लाख	10%
12–16 लाख	15%

उद्देश्य

उपभोग बढ़ाना
जटिल छूटों पर निर्भरता कम करना
मध्यम वर्ग की मासिक इस्तेमाल योग्य आय बढ़ाना

असर

पुरानी व्यवस्था में 80C/80D/HRA जैसी छूट लेने वालों को लाभ कम मिलेगा
लेकिन अधिकतर वेतनभोगी वर्ग के लिए नई व्यवस्था अधिक लाभकारी बनेगी

मध्यम वर्ग पर प्रभाव: राहत भी, चुनौतियाँ भी

सकारात्मक	नकारात्मक
शुद्ध आय बढ़ेगी, उपभोग में बढ़ोतरी	पुरानी व्यवस्था की बचत-आधारित संस्कृति कमजोर
ऑटो, FMCG, ई-कॉमर्स में माँग बढ़ेगी	CapEx बढ़ने से अल्पकालिक महंगाई का दबाव

युवा व रोजगार: Private Sector-Led Job Growth

🔹 PLI योजना 2.0

10 से बढ़ाकर 15 सेक्टरों तक –अगले 5 वर्षों में 10 लाख कौशल-आधारित नौकरियों का लक्ष्य।

🔹 Skill India Digital – ₹15,000 करोड़

AI, Robotics, Cloud Computing जैसे भविष्य के क्षेत्रों पर फोकस।

स्थिति

शुरुआती नौकरियाँ ज़्यादातर ब्लू-कॉलर होंगी; हाई-टेक नौकरियाँ निजी निवेश बढ़ने के साथ आएँगी।

अवसंरचना: CapEx का इंजन लगातार तेज़

रेलवे – ₹3.10 लाख करोड़

Vande Bharat उत्पादन दोगुना
3 मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर

शहरी विकास

PM Awas (Urban) में 2 करोड़ नए घर
Tier-2 और Tier-3 शहरों में 5 नई मेट्रो-लाइट लाइनें

यह निवेश GDP बढ़ाने के साथ भारत की लॉजिस्टिक्स लागत (13%) को कम करने के लिए निर्णायक माना जा रहा है।

स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि: Targeted Funding

स्वास्थ्य – ₹12,000 करोड़

Tele-medicine
Digital Health Infrastructure

शिक्षा – ₹6,000 करोड़

100 Centres of Excellence

कृषि – ₹50,000 करोड़

Digital Agriculture
Natural Farming विस्तार

व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण (Macro Analysis)

GDP Growth

7.2–7.5% अनुमान

राजकोषीय घाटा

4.4% (लक्ष्य), जो 4.5% के मध्यम अवधि लक्ष्य से कम है।

महंगाई

4.5% के दायरे में रहने की संभावना।

📊 पिछले 3 बजट से तुलना

मापदंड	2024	2025	2026
CapEx	3.4%	3.3%	3.4%
Fiscal Deficit	5.1%	4.9%	4.4%
Tax Focus	NTR शुरू	NTR: ₹12 lakh छूट	NTR: ₹13 lakh + Std. Deduction

राजनीतिक प्रतिक्रिया (Neutral Reporting)

सरकार

– विकसित भारत का बजट
– स्थिरता + निवेश

विपक्ष

– कॉर्पोरेट-फ्रेंडली बजट
– ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप

बाजार की प्रतिक्रिया

बैंकिंग और कैपिटल गुड्स सेक्टर में तेजी की उम्मीद
CapEx आधारित विकास से Sensex/Nifty में सकारात्मक रुझान

❓ FAQ

Q. क्या पुरानी कर व्यवस्था खत्म होगी?
नहीं, विकल्प के रूप में जारी रहेगी।

Q. क्या सब्सिडी में भारी कटौती हुई है?
व्यापक कटौती नहीं; केवल बेहतर targetting पर जोर।

निष्कर्ष: क्या बजट भविष्य-तैयार है?

यह बजट साहस और अनुशासन के बीच संतुलन साधता है। CapEx पर जोर, कर-सरलीकरण और घाटे में कमी—
तीनों मिलकर इसे दीर्घकालिक विकास मॉडल बनाते हैं।

यदि सरकार

4.4% घाटे का लक्ष्य हासिल करती है
CapEx का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करती है

तो यह बजट भारत को अगले दशक के सबसे तेज़-विकसित अर्थतंत्रों में बनाए रख सकता है।

Source: Public reports, official data, and verified open sources.

Category - Economy And GDP

Also Read |Bihar Election 2025 Result: NDA की ऐतिहासिक जीत, RJD की करारी हार — पूरा विश्लेषण

Also Read India Food Inflation December 2025: दाल-चावल-गेहूँ के दाम क्यों बढ़े?

Also Read NASA vs ISRO: दो अलग यात्राएँ और नई वैश्विक अंतरिक्ष साझेदारी | Detailed Comparison 2025